Jobanpreet Singh Case: High Court Order ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 31 ਮਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 22(1) ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਲੀਆ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ Shiromani Akali Dal ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਏਜੰਟ ਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Bikram Singh Majithia ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।