PM Modi ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Meta ਦੇ CEO Mark Zuckerberg ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ

ਮੇਟਾ (Meta) ਦੇ CEO Mark Zuckerberg ਵੱਲੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ Prime Minister Narendra Modi ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ Meta ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, Content Moderation Policy ਅਤੇ IT Act Safe Harbour Protection ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।

Mark Zuckerberg Apology: CEO ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

Mark Zuckerberg ਨੇ CSAM (Child Sexual Abuse Material), Deepfake Content ਅਤੇ Meta ਦੇ Platform Operations ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Meta ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠੇ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

PM Modi Video Removed From Meta: ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ?

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ Meta ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ।

ਵੀਡੀਓ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ Meta ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।

ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

Read Also :- ਸ਼ਾਕਿਬ ਅਲ ਹਸਨ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਹਮਲਾ: Sheikh Hasina Press Conference ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਿਆ ਵਿਵਾਦ

Parliamentary Committee ਨੇ Meta ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

Standing Committee on Communications and Information Technology ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ।

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ Nishikant Dubey ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ।

ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ Meta ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ:

• ਵੀਡੀਓ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
• ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
• Mark Zuckerberg ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Mark Zuckerberg ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

Safe Harbour Protection ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ Safe Harbour Protection ਦਾ ਬਣਿਆ।

ਭਾਰਤ ਦੇ IT Act ਤਹਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ User Generated Content ਲਈ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖੁਦ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਸ ਯੂਜ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ Promote ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ Safe Harbour Protection ਹਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Meta Content Moderation Policy 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹਟਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ:

• Social Media Platforms Content ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ Control ਕਰਦੇ ਹਨ?
• AI ਅਤੇ Deepfake Videos ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ?
• Online Platforms ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ Meta, Facebook ਅਤੇ Instagram ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ Content Policy 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।