ਪੰਜਾਬ ’ਚ Government Employees ਦੀ Mass Casual Leave, BJP ਦਾ CM ਮਾਨ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

BJP ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਦਲ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ।

BJP ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ DA ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਮਕਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ CM ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ?

ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ‘ਹੰਕਾਰ’ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।

ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

DA Arrears ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ?

Punjab Government Employees ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ BJP ਦਾ ਹਮਲਾ

ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ AAP ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 4.57 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

BJP ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।