Punjab Debt News : ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬਦਾ ਪੰਜਾਬ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਲਿਆ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ Loan

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ 18 ਸਾਲ ਮਿਆਦ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਾਂਡ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ 19 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਮੁੰਬਈ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 20 ਮਈ 2044 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਿਲਾਮੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ 15 ਸਾਲ ਮਿਆਦ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਂਡ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਈ-ਕੁਬੇਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ 20 ਮਈ 2041 ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ 7.84 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਐਸਜੀਐਸ 2038 ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 12 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2038 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ 7.84 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 293(3) ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਡੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਗਰਮਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।