Land Pooling Policy Punjab: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 'ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿਆਂਗੇ'

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ Land Pooling Policy ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ Land Pooling Policy?

Land Pooling Policy ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

Read Also :- Punjab Congress Crisis: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੇਜ਼, ਚੰਨੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਰੰਧਾਵਾ-ਸ਼ਾਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਸਿਆਸੀ ਅਟਕਲਾਂ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ:

• ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

• ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ।

• ਸਰਕਾਰ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼?

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ:

• ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

• ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

• ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼

ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ:

• ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

• ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

• ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ।

ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਣਗੇ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਰਗਰਮ

Land Pooling Policy ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

• ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

• ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।

• ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ Land Pooling Policy ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ:

• ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ।

• ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Land Pooling Policy ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਰਨੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।