MGNREGA Workers Strike: ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2100 ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ Outsourcing ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ 2100 ਮਨਰੇਗਾ (MGNREGA) ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 30 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਗੇ, ਉੱਥੇ PESCO ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Read Also :- ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, 5.557 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ 2 ਪਿਸਤੌਲ ਸਮੇਤ 4 ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Outsourcing ਲਈ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ, ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨਰੇਗਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ?

ਜੇਕਰ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।