Rajasthan Panchayat Election 2026: ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (Urban Local Bodies) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੁਤਾਬਕ, OBC ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ:

• 6 ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ: ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
• 17 ਅਗਸਤ: ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
• 22 ਅਗਸਤ: ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
• 20 ਸਤੰਬਰ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ
• 23 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
• 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ: ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐਸ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਤ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:

• ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
• ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ?

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਯਮ ਲੋਢਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯਮ ਲੋਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ "One Nation, One Election" ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ।

Read Also :- ਅਟਾਰੀ-ਵਾਘਾ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਬੱਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੇਰਵੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।

ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ?

ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।