Sanjiv Arora ED Case: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ, 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ GST Fraud Case ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਈਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮਾਂਤਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Read Also :- Panchkula Accident: ਚਿਤਕਾਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਸ ਨੇ 6 ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ, 20 ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੇ

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ED ਮਾਮਲਾ?

ਈਡੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ M/s HSRL ਨੇ 12 ਮਈ 2023 ਤੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਭਗ 157.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਰਸਾਈ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 102.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ UAE ਸਥਿਤ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ Fortbell Telecom FZCO ਅਤੇ Dragon Global FZCO ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਹੇਮੰਤ ਸੂਦ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।

27.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ HSRL ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 27.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਸੀ।

ਈਡੀ ਇਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰੋਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

FEMA ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਹੋਈ FIR

17 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ FEMA ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਹਾਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਵਿਆ, ਹੇਮੰਤ ਸੂਦ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

FIR ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ECIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ?

ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਿਮਾਂਡ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

10 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?

10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।