Women Reservation Bill: ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਗਰਜੇ Harsimrat Kaur Badal, BJP ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ Harsimrat Kaur Badal ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ Bharatiya Janata Party ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ “ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ” ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। Shiromani Akali Dal ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। Bharatiya Janata Party ਦੇ ਕੁੱਲ 240 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 31 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 12.90% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ Indian National Congress ਵਿੱਚ 14.30% ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ All India Trinamool Congress ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 37.90% ਅਤੇ Lok Janshakti Party ਵਿੱਚ 40% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਖੁਦ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ Bharatiya Janata Party ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮਹਿਲਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ Harsimrat Kaur Badal ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2023 ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 2029 ਜਾਂ 2034 ਤੱਕ ਟਾਲਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਨਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ (Delimitation) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

Shiromani Akali Dal ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗੂਆਤ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 334A ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਚਰਚਾ “ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ” ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2008 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕੀਆਂ।

ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗਾ।