Private School Fees Punjab: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੀਸ ਨਿਯਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, 2 ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (NISA) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ Punjab and Haryana High Court ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੇਗੀ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫੀਸ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ:

• 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਰੋਕ।
• ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ।
• ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਲਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇ:

• ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8% ਤੱਕ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
• ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ 5% ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।
• ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਬਣੇਗਾ।
• ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Read Also :- ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ-ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ, Delhi March ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ:

• ਸਰਕਾਰ ਫੀਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
• ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।
• ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Quality Education ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ?

ਕਲਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪੇ ਉੱਥੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ:

• ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
• ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:

• ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
• ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
• ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ:

• 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਫੀਸ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ Punjab and Haryana High Court ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਾਪਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।