Punjab Bus Strike News: 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ, 80% ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਰੂਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ; ਯਾਤਰੀ ਹੋਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

Punjab Bus Strike News ਨੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਈ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰੀਬ 80 ਫੀਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਰੂਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।

Punjab Bus Strike News ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ।

Punjab Bus Strike News ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।