IDFC First Bank Scam: ₹645 ਕਰੋੜ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ED ਦੀ ਵੱਡੀ ਰੇਡ, 14 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ

IDFC First Bank Scam ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ₹645 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ED ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ-II ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ FIR ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ IDFC First Bank ਅਤੇ AU Small Finance Bank ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ED ਨੇ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ₹597 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ED ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਕਮ ਲਗਭਗ ₹645 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ।

Read Also: PSPCL ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ: ਗਲਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ

IDFC First Bank ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹646 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਜਿਊਲਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ

ਤਾਜ਼ਾ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ED ਨੇ ਕਈ ਜਿਊਲਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲਿਕ ਜਿਊਲਰਜ਼, KLG ਜਿਊਲਜ਼, ਐਮ.ਬੀ. ਗੋਲਡ ਟਰੇਡਰਜ਼, ਸ਼ਾਮ ਜਿਊਲਰਜ਼ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਜਿਊਲਰਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੌਰਵ ਕੰਸਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੇਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ED ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਜਿਊਲਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ।