N-Code ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਮੁਸੀਬਤ, 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ

ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ N-Code ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ?

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਰੀਡਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।

N-Code ਬਿੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮੀਟਰ ਦੀ ਅਸਲ ਰੀਡਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕੱਠੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

16 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਉਡਾਏ ਹੋਸ਼

ਅਮਨ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ 16,110 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ 8,054 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

PSPCL ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਪਾਵਰਕੌਮ (PSPCL) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲੰਧਰ ਈਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 4,400 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਐਕਸੀਅਨ ਸੰਨੀ ਭਾਗੜਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਬ 30 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ N-Code ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਭਰੋਸਾ?

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 63,702 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 20 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਰਹੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣੇ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ।