ਪੰਜਾਬ ’ਚ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਰੋਸ, Government Employees Strike ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ‘ਜਨਤਕ ਹੜਤਾਲ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Punjab Government Employees Strike: ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ?

ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ

ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੀਏਪੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਗੇ।

Read Also: Punjab Employees Strike: CM ਮਾਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼, ਕਿਹਾ-ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਗੱਲਬਾਤ

What are the employees demanding?

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਕਾਇਆ DA ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ, ਵਿਭਾਗੀ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

Government Employees Strike ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ?

ਜੇਕਰ ਹੜਤਾਲ ਲੰਬੀ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 30 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ Government Employees Strike ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।