ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ-ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਚਾਹੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 7,000 ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 803 ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਈ ਮਾਲਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ, ਜਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ

ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 3.46 ਲੱਖ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ।
ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੇਵਲ 2% ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।

ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ—ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ?

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬੇਜਾ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ lagu ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ Lagu ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਦੂਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੜੀ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।