UGC ਦੇ 2026 ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ, 2012 ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਲਾਗੂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 2012 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 2026 ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜਕ ਏਕਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਨਿਆਇ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫਿਲਹਾਲ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2012 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲਾ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ।