ਸੀਲਬੰਦ ਜੀਰਾ ਸੋਡੇ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਮਰੀ ਹੋਈ ਮੱਖੀ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਫਗਾਨੀ ਜੀਰਾ ਸੋਡਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ 5,000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਲ ਸਿੰਗਲਾ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੱਲੋਮਾਜਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ 200 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦੀ ਅਫਗਾਨੀ ਜੀਰਾ ਸੋਡਾ ਦੀ ਬੋਤਲ ਖਰੀਦੀ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਤਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੋਡਾ ਪੀਣ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੀਲਬੰਦ ਬੋਤਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਰੀ ਹੋਈ ਮੱਖੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਸਮੇਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ‘ਐਸ ਕੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਬੇਵਰੇਜਿਜ਼’, ਤਰਾਵੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ‘ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਮਿਨਰਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼’, ਮੋਹਾਲੀ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।

ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੱਖਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਉਥੋਂ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਰਸੀਦ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਲਬੰਦ ਬੋਤਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬੋਤਲ ਦੀ ਸੀਲ ਬਰਕਰਾਰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਮਰੀ ਹੋਈ ਮੱਖੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਉਤਪਾਦ ਪੀਣ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਬੋਤਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 5,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।