ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ, 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਾਰਕਿਟ ਤੋਂ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ (SGS) ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ Punjab Debt Burden ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।

27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 7.02 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 7.62 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਜੁਲਾਈ 2030 ਤੱਕ ਹੈ, ਜਦਕਿ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 1 ਜੁਲਾਈ 2039 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 2039 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Punjab Debt Burden ਕਿੰਨਾ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ?

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 4.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 10.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਤੇ 9.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ 8.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਕਰਨਾਟਕ 'ਤੇ 8.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਤੇ 7.90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ 'ਤੇ 5.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਬਿਹਾਰ 'ਤੇ 4.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਤੇ 4.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਇਹ ਰਕਮ 4.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਗਭਗ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਰਕਿਟ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਰ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਰੱਖਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਹੈ। Punjab Debt Burden ਦੇ ਵਧਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।