Punjab High Court ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ: ਵਿੱਚ Drug Treatment ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ-ਵਾਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੈਦੀ Outpatient Opioid-Assisted Treatment (OOAT) ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ OOAT ਇਲਾਜ ਲੈ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ-ਵਾਰ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਮਾਨਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਧਿਆਨ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਨਸਾ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 767 ਕੈਦੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 530 ਕੈਦੀ OOAT ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 69 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। OOAT ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ—ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

Punjab High Court ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ Standard Operating Procedure (SOP) ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੇ ਪੱਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ-ਨਿਰਭਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ Amicus Curiae ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੂੰ Amicus Curiae ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।