ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਬਰੀ

ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ  ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ - ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ - ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। 24 ਅਕਤੂਬਰ 2002 ਨੂੰ ਛਤਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 21 ਨਵੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਗਸਤ 2002 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਮਨਾਮ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2003 ਵਿੱਚ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।

ਨਵੰਬਰ 2003 ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ। 2004 ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ।

2018-19 ਵਿੱਚ CBI ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਕੁਲਦੀਪ, ਨਿਰਮਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਲਦੀਪ, ਨਿਰਮਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈਆਂ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੈ।