ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ AAP ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ — ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ (PSPCL) ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪੋਲ

ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ “ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ” ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਕੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ

ਜਾਖੜ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ (PSPCL) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਰ ਸਾਲ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਥਾ 1715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 4 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ।

ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਹੁਣ 7852 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਪਲਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 19600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ 15200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਲੋਸ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 3581.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋਸ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅਸਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਧੋਖਾ

ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਵੀਜ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਟੌਤੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਕਾਏ

ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਦੀ 11109.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਦੇ 4300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਨਿਯਮਿਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਕਟੌਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਠੇ ਸਵਾਲ

ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 31 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਹੋਰ ਦਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਘੱਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਚਿਆ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਬੋਝ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।