PSPCL News: ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪਾਵਰਕੌਮ, 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ (PSPCL) ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਪਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ?

ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ:

• ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
• ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ 2,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
• ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਹੋਰ ਵਧ ਗਏ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ PSPCL ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਲੱਭਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਵੇਂ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣਗੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ?

PSPCL ਨੇ Non-Convertible Debentures (NCDs) ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ SEBI ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ Category-I Merchant Bankers ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ Transaction Advisor-cum-Merchant Banker/Arranger ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

Read Also :- ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ CRPF ਦੀਆਂ 20 ਵਾਧੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ

ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗੀ।

ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ:

• ਵਿਆਜ ਦਰ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?

PSPCL ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (PSERC) ਕੋਲ ਆਪਣੀ Annual Revenue Requirement (ARR) ਦਾਖਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ

ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਬਾਂਡਾਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ PSPCL ਲਈ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।