ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ 13,010 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, 6.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ

ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਬਟਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸ੍ਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਧੀਨ ਸਮੂਹ ਨਿਆਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਟਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੁੱਲ 21 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ, ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ, ਬੈਂਕ ਕੇਸ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਯੋਗ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀ-ਲੀਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਕੁੱਲ 16,246 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13,010 ਕੇਸ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 63,67,32,70 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸ੍ਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।