Haryana Regularisation Policy: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਰੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2014 ਦੀ Regularisation Policy ਹੇਠ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿੰਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਤੁਲ ਐੱਸ. ਚਾਂਦੁਰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 16 ਜੂਨ 2014 ਅਤੇ 18 ਜੂਨ 2014 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 31 ਮਈ 2018 ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 7 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ, ਜੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਐਡਹਾਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।