Punjab Sacrilege Cases SOP: ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ, ਪੁਲੀਸ ਕਰੇਗੀ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ Gulab Chand Kataria ਵੱਲੋਂ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਬਿੱਲ 2026’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (PBI) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ Standard Operating Procedure (SOP) ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਕਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਨਵੇਂ SOP ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ—ਇੱਕ ਅੰਦਰਲਾ ਘੇਰਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਘੇਰਾ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪੂਰੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੋਰਫ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਮੀਮਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੈਟਾ, ਐਕਸ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ URL, ਟਾਈਮਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਡੀਟੇਲਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਚੀ ਗਈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਟੂਲਸ ਜਿਵੇਂ Chainalysis ਅਤੇ Bubblemaps ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਭਾਰਤੀ ਸਾਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2023’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

PBI ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਲ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ SOP ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।