Punjab Government vs Employees: DA ਮਾਮਲੇ ’ਚ Supreme Court ਪਹੁੰਚੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ₹14,191 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ₹14,191 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬਿਤ DA ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ DA ਅਤੇ DR ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ।

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ Supreme Court ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

₹14,191 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਦਲੀਲ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ SLP ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 266(3) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਲਈ ਬਕਾਏ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

Read Also: Calgary Shooting: ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ 25 ਸਾਲਾ Harjas Ahluwalia ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਪੇ) ਰੂਲਜ਼, 2021 ਵਿੱਚ DA ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ DA ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਚਕਾਂਕ, ਫਾਰਮੂਲਾ, ਦਰ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅੰਤਰਾਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Supreme Court ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ SLP ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ 42 ਫੀਸਦੀ DA ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕੈਡਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ₹1,832 ਤੋਂ ₹17,852 ਤੱਕ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕੈਡਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ₹38,600 ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਅਤੇ 60 ਫੀਸਦੀ DA ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ₹36,960 ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅੰਤਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ₹5,676 ਅਤੇ ₹7,372 ਹੈ। SLP ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ₹4,800 ਅਤੇ ₹2,240 ਦੇ ਸਰਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ?

DA ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ‘ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਭਾ’ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ 13 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਗਭਗ ₹14,191 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੜਾਅਵਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਆ DA ਅਤੇ DR ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।