GMADA Office Raid: ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ ED ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਸੀਲ; CLU ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼

ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ GMADA Office Raid ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (GMADA) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ED ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ CRPF ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲੰਧਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।

ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ GMADA ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ।

ED Raid ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ?

ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ Change of Land Use ਯਾਨੀ CLU ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਲਾਭ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਿਲਾਮੀ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ₹150 ਕਰੋੜ ਦੇ CLU ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ Suntec City ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ED ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ GMADA ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਵੀ Suntec City ਅਤੇ Altus Space Builders ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ CLU ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ED ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।

Suntec City CLU ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ?

Suntec City ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ CLU ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ED ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ GMADA ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ CLU ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਦਰਭ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

Bikram Majithia ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ GMADA ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ AAP ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਸ਼ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

GMADA Raid ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇਹ GMADA Office Raid ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਫੀਸ, ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।

ਫਿਲਹਾਲ ED ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣਾ ਅਜੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।