Sri Akal Takht Sahib ਨੇ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ; ਬੇਅਦਬੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ 'ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026' ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪੱਤਰ?

ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਤਰ:

• ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ

• ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ

ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਿਆਂ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।

Read Also :- Himachal Pradesh News: ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਮੁੜ ਬਣੀ ਜਾਨਲੇਵਾ, ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਹੜ੍ਹ 'ਚ ਫਸੀ ਪਿਕਅੱਪ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਚਾਈ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ

ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਵਿਵਾਦ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪੇਸ਼ੀ

29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ।

ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।