BBMB Punjab Rights Controversy: ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਵਿਵਾਦ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ BBMB ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰੀ ਜੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਲਦ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966’ ਦੀ ਧਾਰਾ 79(2)(a) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ BBMB ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇੱਕ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਕਸ-ਆਫਿਸਿਓ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ BBMB ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ—ਲਗਭਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ—ਸੂਬਾ ਖੁਦ ਝੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966’ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78 ਅਤੇ 79 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸਿਵਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 2 ਆਫ਼ 2007) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਧਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ

BBMB ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, BBMB ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।