Delimitation Bill 2026 : ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਚ 50% ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ 272 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Delimitation Bill 2026 ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਰਚਨਾ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 815 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾਹਟ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 272 ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜੈਂਡਰ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼

ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ

• ਹੱਦਬੰਦੀ (Delimitation) ਬਿੱਲ 2026

• ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ 2011 ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਵੰਡ (redrawing of constituencies) ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਦਲੀਲ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ:

• ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

• ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

• ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ:

• ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

• ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਸੰਤੁਲਨ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ

• ਬਿਨਾਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ

Delimitation Bill 2026 ਸਿਰਫ਼ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਬਣਤਰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗਰਮਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।