Khalsa Tax ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਵੱਡਾ ਮੋੜ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਮੁਲਤਵੀ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ Khalsa Tax ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਕਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਰੋਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ Khalsa Tax ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਬਾਬਾ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਕਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਡੀਐਸਪੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

Read Also :- NEET-UG Exam 2026: ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ, 432 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਣਗੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਟੋਲ ਅਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Khalsa Tax ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਖਲ ਮਗਰੋਂ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ।