Post by : Jan Punjab Bureau

ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਲੀਆ ਬਦਲਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡਾ. ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ: ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਨਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿ ਡਾ. ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਲੀਆ ਬਦਲਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕੋਈ ਚੰਦਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ

ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੀਬ, ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੁਕੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ-ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੇ ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ

ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਵ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅਸਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਅਨੁਪਾਤ 90:10 ਤੋਂ 60:40 ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ

ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ "ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ" ਦਾ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਕ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ:

• ਮਨਰੇਗਾ → ਮਨਰੇਗਾ ਨਵਾਂ ਮਿਸ਼ਨ
• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ → ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ
• ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ → ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ
• ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
• ਇਹ ਸਭ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਨਤੀਜਾ ਅਤੇ ਮੰਗ

ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।