FDC Ban: Health Ministry ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, Antibiotic ਤੇ Skin Cream ਸਮੇਤ 16 Drug Combinations ਬੈਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ FDC Ban ਤਹਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ 16 ਫਿਕਸਡ ਡੋਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ (Fixed Dose Combinations) ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ Antibiotic ਆਧਾਰਿਤ ਦਵਾਈਆਂ, ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ Skin Cream ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸਿਲਿਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ, ਐਸਪਰੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਲੋਵੇਰਾ ਆਧਾਰਿਤ ਚਮੜੀ ਇਲਾਜ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਹ FDC Ban ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਫਿਕਸਡ ਡੋਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਡਰੱਗਜ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ (DTAB) ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Read Also :- NEET-UG Re-Exam Controversy: ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਬੂ ਧਾਬੀ Exam Centre, NTA 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਦਵਾਈ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ FDC Ban ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ, ਨਿਯੰਤਰਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਵਿਤਰਕਾਂ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।