Punjab Stray Dog Guidelines: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ Stray Animal Control Task Force ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ, 21 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਣਗੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ

Punjab ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ “Stray Animal Control Task Force” ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ “No-Release Zone” ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

Highway ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ PWD, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ, NHAI ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ Geo-Tagging ਅਤੇ Vaccination ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਡੈਡਲਾਈਨਜ਼

3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ

ਹਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ Stray Animal Control Task Force ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ

ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ

ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ Rapid Response Teams ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ

Dog Shelter Homes ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ

ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਬਣੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਲਗਭਗ 3.35 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਹੀ 1.37 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 1,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।