ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ: ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, 2013 ਅਤੇ ਬਾਅਦ 2017 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਵਧਦੇ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜੀਕਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।