ਮਗਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ! ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੂਲੇ ਠੰਡੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਵੀਬੀ ਰਾਮ ਜੀ ਰਾਮ’ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾ ਕੇ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਣ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।