ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 93 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਹੱਕ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੇਠ ਆ ਗਏ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਮੋੜ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਅਕੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਘਰ, ਕਰਜ਼ਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਿਯਮਤ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕਮੀ ਡਰ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਣਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸੀ।"

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਪੜਾਅਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।”

ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਫ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਚਮੁੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 93 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।