ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਿੱਲ 2025 ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮੋੜ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਜੀਵੀਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਬਿੱਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੌਜੂਦਾ MGNREGA ਨੂੰ ਰੀਫਰੇਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਸਟੈਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮੁੱਖ ਪਿੰਡੀ ਢਾਂਚਾ, ਜੀਵਿਕਾ-ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ-ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਚ ਮੌਸਮੀ ਸਿਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀਕ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਯੋਜਨਾਵਾਂ PM ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਜੀਓਸਪੇਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਮਾਡਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੇਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, GPS, ਮੋਬਾਈਲ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ, ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਅਤੇ AI ਟੂਲਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ, ਅਡੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹਨ।

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਯੋਜਨਾ, ਵਯਸਤ ਮੈਂਬਰ, ਪਿੰਡ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਅਣਸਿਖਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕੌਂਸਿਲ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ/ਸਟੇਟ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ MGNREGA ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ, ਭਵਿੱਖ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀਕ ਰੂਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇਕਤ੍ਰਿਤ, ਸਮਾਨ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫੇਜ਼ਵਾਈਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵਾਸੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।