ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ: ਡੀਐਮਐਫ

ਸੁਨਾਮ, 23 ਦਸੰਬਰ : ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮਨਰੇਗਾ ਫਰੰਟ (ਡੀਐਮਐਫ) ਦੀ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਕਨਸੂਹਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿਲ–2025 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਅਧਾਰਿਤ ਬਣਾਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ਆਈਡੀਪੀ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਖੇਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਸੂਬਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ 90 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜ 10 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 60:40 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਾਸਟ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 50 ਦਿਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 38 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 26 ਦਿਨ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਡੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਘਾਸੀਵਾਲ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਧਰਮਗੜ੍ਹ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸਤੌਜ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀਰ ਕਲਾਂ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਰੋਂ, ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਟਿੱਬੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਧਿਆਨ ਕੌਰ ਨਮੋਲ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।