ਈਰਾਨ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਨਿਰਯਾਤ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਖਰੀਦਦਾਰ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੌਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਹੇ।

ਈਰਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਯਾਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਚੌਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 40% ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰ ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਰਾਨੀ ਮੁਦਰਾ ‘ਰਿਆਲ’ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਚੌਲ ਉੱਥੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਇਰਾਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 538 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫਸਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦ ਤੱਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੱਲਾਂ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਵੀਂ ਖੇਪਾਂ ਭੇਜਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਭਾਰਤ-ਈਰਾਨ ਵਪਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਬਦਲ ਕੇ ਚੌਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਰਾਨੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਹੋਰ ਜਟਿਲਤਾ ਆਈ ਹੈ।

ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੌਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਖੇਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇਗੀ।

ਸਥਾਨਕ ਮਿੱਲਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।