ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੱਟੇ ਜਾਂ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਤਿਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ‘ਟ੍ਰੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2024’ ਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਸੋਹਾਣਾ ਨੇੜੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਚੌਕਾਂ ਲਈ 251 ਪੁਰਾਣੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 3.67% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।

ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤ੍ਰਾਲੇ ਨੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਖੁਦਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪਿਟਲ ਰੀਜਨ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਪਹਾੜੀ ਲੜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਈਦਾਰ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਪਹਚਾਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।