UGC Equity Regulations 2026 ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼, #UGC_RollBack ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਫੜਿਆ ਜੋਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀਗਤ ਬਹਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ Equity Regulations 2026 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ #UGC_RollBack ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰੀ ਹੈ।

UGC ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ Natural Justice, Due Process ਅਤੇ Academic Autonomy ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

UGC Equity Regulations 2026 ਕੀ ਹਨ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ Equal Opportunity Centre ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਭੇਦਭਾਵ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ Equity Committee ਦੀ ਰਚਨਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ UGC ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। UGC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।

ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ

ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੱਖਿਆਵਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ,
“ਜੇ ਕੈਂਪਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਰਹੇਗਾ।”

ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ? #UGC_RollBack ਦੀ ਮੰਗ

ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ Natural Justice ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਜਾਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ।
ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,
“ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਤਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ।”

Academic Autonomy ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ

ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ:
● ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ
● ਰਿਸਰਚ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
● ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ “ਡਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਲਣਾ” ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੱਕ

#UGC_RollBack ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ, ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਦਬਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।

UGC Equity Regulations 2026 ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ UGC ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ।