IndiGo ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ

IndiGo ਏਅਰਲਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਯਾਤਰੀ ਫਸ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਿਰਾਏ ਵਸੂਲੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ, ਬਦਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਸਮੰਜਸ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹੰਕਾਰਕ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।