ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ: H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂਚ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ H-1B ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ H-4 ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਹਰ H-1B ਅਤੇ H-4 ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਐਕਸ (ਟਵਿੱਟਰ), ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਲਿੰਕਡਇਨ ਆਦਿ—ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੈਟਿੰਗ “ਪਬਲਿਕ” ਰੱਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਗਤਿਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੈਟਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ—F, M ਅਤੇ J—ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ H-1B ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ H-4 ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕੋਈ ਮੂਲ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਕਸਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਚਾਨਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈਟੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਰ, ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ H-1B ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।