Illegal Mining Punjab: ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਕੰਢੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ BSF ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ; ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।"

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਥਿਤ 845 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ।